काठमाडौँ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनतामाझ गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मको सहभागिता हुने गरेको देखाएको छ ।

अख्तियारले देशका विभिन्न भागमा पुगेर ३ हजार ४ सय सर्वसाधारणसँग गरेको मत सर्वेक्षणले विगतमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा मुख्य सचिवको सहभागितामा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेको तथ्य औंल्याएको हो ।

अख्तियारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नीतिगत तहमा राजनीति दल, मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिव तथा विभागीय प्रमुखसमेत उत्तिकै दोषी रहने उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणले बढी अनियमितता हुने र अतिरिक्त दस्तुर लिएर काम गर्ने कार्यालयको पनि पहिचान गरेको छ । जस अनुसार जिल्ला खानेपानी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका र गाउँपालिका तथा मालपोत कार्यालय, सडक कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दूरसञ्चार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अत्यधिक अनियमितता हुने गरेको छ ।
राजधानीबाट