पोखरा

जेल परेर धरौटीमा रिहा भए, प्रदेशसभा सचिवालयमा सदस्यको हैसियतमा सपथको निम्ति निवेदन दिए, उनको मुद्दाको फैसला भएको छैन, दोषी ठहर पनि भएका छैनन्, निर्दोष सावित पनि भएका छैनन् । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई सपथ खुवाउने कि नखुवाउने भन्ने विषयमा प्रदेशसभा अलमलिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएपछि उनले गत विहिबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा सपथग्रहण गरिपाउँ भनि निवेदन पेश गरेका छन् । मनाङेको निवेदनमाथि शनिबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिए तापनि बैठक भने बस्न सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालको प्रतिनिधित्व नभएपछि बैठक चलेन । तर उपस्थित अन्य सदस्यहरुले भने अनौपचारिक छलफल गरे ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग सल्लाह गरेका छन् । कानुनमा जे छ, त्यही हुन्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, सबैको सल्लाह, कानुनको आधारमा अगाडि बढ्छौ, उनले भने ।

तर यस विषयमा भने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ङ’ ले संगठित अपराध सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजायँ पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजायँ पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ‘छ’ ले पाँच वर्ष भन्दा बढी वा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँ पाएको अवस्थामा उक्त सजायँ भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित हुँदासम्म मनाङेले कैद सजाय नै भुक्तान गरेका थिएनन् ।
नागरिकबाट