काठमाडौँ

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत अन्य ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजनमा असहयोग गरे ट्रेड युनियनहरू नै खारेज गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

संविधान अनुसार कर्मचारी समायोजन थाल्दा त्यसलाई विरोध गरेको भन्दै सरकार ट्रेड युनियनप्रति आक्रामक बनेको हो । सरकारले संविधान अनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ट्रेड युनियनहरूसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ट्रेड युनियनले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै सदाका लागि समाप्त गर्नेगरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको हो । ‘उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरे भने सरकारले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा युनियन खारेजीको व्यवस्था गर्ने निश्चित छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने ।

हाल आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत राष्ट्रिय स्तरका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी तीन र क्षेत्रीय स्तरको मधेसी कर्मचारी मञ्च एक रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि समायोजनविरुद्धको कर्मचारीको रवैयाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले पनि समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिए युनियनको अस्तित्व नै समाप्त हुने चेतावनी दिए । ‘रहने कि समाप्त हुने भन्ने कुरा युनियनहरूकै हातमा छ, सरकारलाई सहयोग गरे राखिन्छ, असहयोग गरे भने खारेजीमा पर्नेछन्,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
राजधानीबाट