काठमाडौँ

सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सात दिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन् । चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले बिहीबार र शुक्रबार बैठक गरी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेका हुन् । आन्दोलनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाइमा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारी नेताहरूले अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सात दिनको समय दिएका छन् ।

अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरिएको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई समायोजन गर्न खोजिएको, कर्मचारीको मनोबल गिराउनेगरी समायोजनमा पठाउन खोजिएको, अध्यादेशमा उच्च कर्मचारी र तलका कर्मचारीबीच विभेद गरिएको जस्ता आरोप कर्मचारी नेताले लगाएका छन् ।

सात दिनभित्र पनि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नागरिकबाट