काठमाडौं

सरकारले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था खारेज गरी अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट करारमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञहरूबाट विश्वविद्यालयको अध्यक्ष छनोट गर्ने भएको हो । अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि अहिलेको कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको पद्धतिलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा सो व्यवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी सो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।

विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतीकरण हुने गरेको र भागबण्डाको आधारमा सबै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विद्यमान पद्धति खारेज गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्न अध्यक्षको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मस्यौदामा अध्यक्षले निर्धारित योग्यता पुगेका प्राज्ञमध्येबाट रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्ने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा डीन, डाइरेक्टर, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट