काठमाडौं

मुलुभर संचालित निजी विद्यालयहरुले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नहुने जनाएका छन् । प्याब्सन सचिवालयको बैठकले प्याब्सनका सबै प्रदेश, जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय कार्यसमितिलाई गोप्य सर्कुलर गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नहुन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले नयाँ नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र सबै निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको थियो । तर प्याब्सन लगायतका निजी विद्यालयका संगठनले पछिल्लो समय सरकारले निजी विद्यालयप्रति गरेको व्यवहार प्रति आक्रोशित जनाउदै उक्त कोषमा सुचिकृत नहुन आब्हान गरेको छ ।

प्याब्सनले गएको मंसिर २७ गते आफ्ना मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष आकर्षक र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि विशेषतः विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै जटिल र चूनौतिपूर्ण रहेको जनाउदै सुचिकृत नहुन निर्देशन गरेको हो ।

प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र महासचिव राजेन्द्र बानियाँद्धारा हस्ताक्षरित सर्कुलरमा प्याब्सन केन्द्रीय सचिवालयले आन्तरिक रुपमा र सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापकरुपमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको र साझा सांगठनिक धारणा निर्माणको कार्य जारी राखेको हुँदा केन्द्रीय सचिवालयले यस विषयमा आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक नगरुञ्जेल माताहतका सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरुलाई उक्त कोषमा सुचिकृत नहुनका लागि आन्तरिक परिपत्रमार्फत तत्काल जानकारी गर्न गराउनुहुन सूचित गरिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट