काठमाडौँ

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर थालेको समायोजन प्रक्रिया कर्मचारीकै असहयोगका कारण संकटमा परेको छ । अध्यादेशले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गराएको, विभेदपूर्ण भएको, कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको भन्दै सच्याएर कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म समायोजनमा जान नसकिने अडानमा कर्मचारी देखिएका छन् ।

अध्यादेश अनुसार हाल रहेका निजामती, स्थानीय र विभिन्न संस्थाका गरी झन्डै १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई समायोजन गर्नकै लागि सरकारले डेढ साताअघि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा संसद् छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको हो ।

सरकारले गत २३ मंसिरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अधिकांश कर्मचारी अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन थालेका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीले कार्यालयको कामै ठप्प पार्दै आन्दोलनलाई कडा पारेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण ७५३ वटा स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ । निजामती अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य लगायत विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले पनि अध्यादेशमा भएका विभेदकारी व्यवस्था नहटाए सबै कर्मचारीलाई सडकमा उतारेर कामै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरी समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुन १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई आह्वान गरे पनि अधिकांश कर्मचारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई आफ्नो विवरण राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा अद्यावधिक गर्न पुसको दोस्रो सातासम्मको अवधि दिएको छ ।
राजधानीबाट