काठमाडौँ

प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्ववपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’ हरू प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै सुम्पने गरेको पाइएको छ । विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने भन्दै अघि सारिएका प्रोजेक्टहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैतानिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सुम्पिएको र केही प्रोजेक्टहरू सुम्पने तयारीमा रहेको पाइएको हो ।

‘आउट सोर्सिङ ’ मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अलीकै स्वार्थ र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिइएको पाइएको हो ।

गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलीको स्वार्थ र प्रभावमा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइने निर्णय गरेको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थेर्मल प्रिन्ट गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सो कार्यका लागि सोझै खरिद गर्ने’, निर्णय नम्बर ११ मा उल्लेख छ ।

अमेरिकी कम्पनी जेब्राको साझेदार नेपाली निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई अलीको स्वार्थमा उक्त प्रोजेक्ट सुम्पिएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । उनकै जोडबलमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मालिका इन्करर्पोरेट प्रालिलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिइएकोे उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बताए । तर कानुनविद्हरू भने सरकारले कानुन दुरुपयोग गर्नु सुशासनविरुद्ध कदम भएको दाबी गर्छन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अलीले आफ्नो पछि नलाग्न र अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न चुनौती दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले फोन उठाएनन् । बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर ठेक्का दिने परिपाटी विकास भएमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ ।
नागरिकबाट