काठमाडौँ
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन नगए बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् । सरकारले समायोजन गरेपछि कार्यस्थलमा हाजिर हुन जाने समय २१ दिनको दिनेछ । सोही अवधिभित्र हाजिर हुन नगए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि बर्खास्तको प्रक्रिया थालिनेछ । सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा समायोजन भएको निकायमा २१ दिनभित्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो ।

अध्यादेश अनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेका ८९ हजार, स्थानीय तहमा रहेका करिब १४ हजार तथा विभिन्न संगठित संस्थामा रहेका झन्डै ३ हजार गरी १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी सरकारको छ ।

सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरे लगत्तै सो अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्रमा समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।
राजधानीबाट