काठमाडौं । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले अब ३ लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । आईतबारदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाइने छ ।

सरकारले यसअघि दिइरहेको ब्याज अनुदानमा यसपालीबाट शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय ब्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा पनि समेटिएको हो ।

ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भुक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ । यसको ब्याजदर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढि हुनेछैन् । जस्तो कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत छ भने अन्तिम ब्याज दर १२ प्रतिशत हुन्छ ।

यसमा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । त्यसो हुँदा ऋणीले बढिमा ७ प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ । यस्तो ऋणमा ब्याजवाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन् ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ । यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ । परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ ।

महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा:
महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ ।