काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले क्षेत्राधिकार तोड्दै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड बनिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद बन्यो ।

रिमालको अभिव्यक्ति प्रत्युत्पादक भएपछि ‘भन्दै नभनेको’ भनेर उनी पन्छिए । तर, रिपोर्ट कार्ड प्रकरणले मन्त्रीलाई जसरी तर्सायो, मन्त्रालय झन् लथालिंग भयो । कर्मचारीलाई जिल्लामा पठाउनेजस्तो चुनौतिपूर्ण काममा लागिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डित र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री रघुवीर महासेठलाई नै ‘रेड जोन’मा राखिएपछि दुवै मन्त्रालयको कामले गति लिएन ।

पण्डित त यति आक्रोसित भए कि– आलु व्यापारी पत्रकार भएको र उनीहरुले रक्सी खाएर समाचार लेख्ने गरेकोसम्म आरोप लगाए । ‘साँच्चिकै त्यो समाचारपछि कर्मचारीले टेर्न छाडे,’ उनको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘जिल्ला जान तयार भएका कर्मचारी पनि आलटाल गर्ने र मन्त्री गएपछि काठमाडौंमै अड्डा जमाएर बस्ने योजना बनाउन थाले ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रिपोर्ट कार्ड सन्दर्भमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीसँगै राखेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरताका साथ मन्त्रीहरुमाथि निगरानी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा हामीलाई स्वीकार्य छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘तर, सल्लाहकार नै प्रधानमन्त्रीजस्तो भएर रिपोर्ट कार्ड बनाउँदै जाँदा कहीँ न कहीँ समस्याहरु देखिन थालेका छन् ।’

मन्त्री पुनले त सबैतिर प्रधानमन्त्री नै हाबी हुँदा मन्त्रीहरु निरीह भएको र सामूहिकताको अभ्यास हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्रीहरुलाई दसैंपछि सामूहिक अवकास दिएर नयाँ टिम तयार पार्ने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट आएका सूचनाले मन्त्रालयको काम गतिहीन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता सूचनाको खण्डन गरेका छन् । ‘सरकार सबै मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीमण्डल आजै परिवर्तन हुँदैछ, भोलिँ नै परिवर्तन हँुदैछ भन्ने हल्लाहरु हुन्,’ उनले काठमाडौंमा शनिबार भने, ‘मन्त्रीमण्डल अहिले परिवर्तन हुँदैन ।’

चार दिनअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मन्त्रीहरु फेर्ने विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अध्यक्ष तहबाटै मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने भन्ने समाचारप्रति केही मन्त्रीहरुले गुनासो राखेका थिए । अध्यक्ष दाहाललाई कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाललगायतले मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई हल्कारुपमा बाहिर ल्याउँदा असहज भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गति नलिने मन्त्रीलाई बिदा दिइने
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार दसैंसम्म पनि गति नलिने मन्त्रीहरुलाई बिदा दिने तयारी छ । तर, एकैपटक मन्त्रीको सेट भने परिवर्तन हुँदैन ।
एकैपटक सामूहिक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्दा व्यक्तिको राजनीतिक छवि धमिलिने र सरकारप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले सामूहिक बिदाको नीतिप्रति प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गर्ने मन्त्रीलाई कम्तिमा २ वर्षसम्म काम गर्न दिने बताइसकेका छन् ।

दुई/अढाई वर्षमा भने अहिले भएका मन्त्रीहरुको पुरै सेट परिवर्तन गरिसक्ने मुडमा प्रधानमन्त्री छन् । दुई÷तीन पटक चुनाव जितेर पनि जिम्मेवारी नपाएका, पूर्वएमालेमा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीमा काम गरेर पनि मन्त्री हुन नपाएकालाई सूची बनाएरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ ।

कृष्णभक्त पोखरेल, विजय सुब्बा, भवानी खापुङ, प्रेमबहादुर आले, गणेश पहाडीलगायतका पटक–पटक चुनाव जितेर पनि भूमिका नपाएका सांसदहरु मन्त्री हुनेछन् । पूर्वमाओवादीमा भने त्यति धेरै समस्या छैन । पोलिटब्यूरो तहका अधिकांश नेता मन्त्री भइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री ‘सेफ’मा
नेकपाकै सांसद र नेताहरुको तारो भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने सेफ जोनमा नै छन् । २ वर्षसम्ममात्रै सांसद हुने अवसर पाएका खतिवडा थप ६ महिनासम्म मन्त्री हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीको काममा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्रीले पूरा अवधि काम पाउने निश्चित छ ।’

बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै राजश्व संकलन उच्च भएको, प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारको संकेत देखिएको प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ ।