काठमाडौं

बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन् । सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत साउन १६ गते बुझाइएको थियो । ७५२ पृष्ठको सो प्रतिवेदन सुन तस्करी र संगठित अपराधका विभिन्न पक्ष माथि आधारित रहेर तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो । ‘सुन तस्करी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ, गृहमा आइपुगेको छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) भए पनि सरकारले त्यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरू बारे केही उल्लेख नगरी सुन व्यवसाय गर्ने र विगतमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
गत माघ ९ गते दुबईबाट नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको र फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भुजुङ गुरुङ, राजेन्द्रकुमार शाक्य, छिरिङ वाङगेल घले लगायतलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ ।
नागरिकबाट