काठमाडौँ

मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ का विभिन्न प्रावधान खारेजीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको हडतालका कारण देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा देशभरका लाखौँ बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

सरकारले गत भदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै आइतबार देखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दै सरकारले दिएको प्रमाणपत्र र एप्रोन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा बुझाएका छन् ।

विगतमा चिकित्सक संघ अर्थात अन्य कुनै निकायले गर्ने गरेका बन्द हडतालमा चल्ने निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पतालका ओपीडी पनि चलेनन् । सरकारकै स्वामित्वमा रहेका वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन, कान्ति, निजामती, निजी क्षेत्रका नर्भिक, अल्का, ग्रान्डी, मेडिसिटी, मोडलमा पनि आइतबार ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प हुँदा लाखौं बिरामी अलपत्र परेका थिए । उता काठमाडौ विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलिखेल अस्पताल पनि ठप्प रहेको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डीन डा. राजेन्द्र कोजूले जानकारी दिए ।

आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द भएसँगै आकस्मिक कक्षमा बिरामीको ठूलो भीड लागेको थियो । अघिल्ला बन्दमा राजनीतिक आस्था र विषयमा विभाजित भएर सेवा दिने चिकित्सक यसपटक भने एकैठाउँमा उभिएका छन् । डा गोविन्द केसीको अनशनको समर्थनमा आह्वान गरिएको हडतालको प्रतिरोधमा उत्रिएका नेकपानिकट चिकित्सक पनि यसपटक चिकित्सक संघसँगै उभिएका छन् । नेकपानिकट नेसनल डक्टर्स एसोसिएसन, नन गभन्र्मेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

यसैविच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले फौजदारी संहिताका केही बुँदा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकलाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट