काठमाडौँ

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले फौजदारी संहिताका केही बुँदा प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकलाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले आफ्नो असहमतिका कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेर समाधान गर्न सकिने बताउँदै उपचारका लागि आएका बिरामीलाई अलपत्र नपार्न तथा नियमित सेवा प्रदान गर्न अनुरोध गरे । स्वास्थ्यकर्मीको मागमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री यादवले जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको र त्यसले स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधन हुने बताए ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कसैको ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले काम गर्ने चिकित्सकलाई मात्र लक्षित गरी यो कानून आएको स्पष्ट गरे । यता विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बनेका कानून संशोधन गरिने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आइतवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रेस स्वतन्त्रता हुनै पर्नेमा जोड दिँदै मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेकाले ती कानुनी दफालाई संशोधन गरिने बताएका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै घटना भए राज्यले नै क्षति व्यवहोर्नु पर्ने बताए । वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले उपभोग गदै आएको प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा पनि कठोर कानून ल्याएको आरोप लगाए । ‘पञ्चायत कालमा समेत यस्तो कठोर कानून ल्याइएको थिएन’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कठोर कानून ल्याइएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’
रासस