नेपालले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनले पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासमार्फत समृद्धि हासिलमा जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तन र यसका असरको क्षतिपूर्ति तथा भूपरिवेष्टित मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर विकास र समृद्धिको योजना ल्याउनुपर्नेमा सम्मेलनमा नेपालले जोड दिएको हो ।

सम्मेलनको समापनपछिको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यस क्षेत्रका मुलुकमा सम्पर्क विस्तार (कनेक्टिभिटी)का लागि सदस्य मुलुकका राष्ट्रिय योजना आयोगहरुबाट समान प्राथमिकता दिई एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा गुरुयोजना तय गर्न कार्य समूहले काम गर्ने र त्यसले अन्तिम रुप पाएपछि साझा प्रयासबाट सम्पर्क विस्तार गरिने जनाए । उनले भने, “सम्पर्क विस्तार हाम्रो आधारभूत आधारशिला हो । यसका लागि कार्यदलले काम गरेर यससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।” मन्त्री ज्ञवालीले बिम्स्टेक बडापत्र तयार गर्न पनि कार्य समूहले काम गरी आगामी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीले सदस्य मुलुकले आफ्नो क्षमता र इच्छानुसार बिम्स्टेक कोषका लागि रकम दिने र त्यसबाट अनुसन्धानात्मक एवं नमूना परियोजना सञ्चालन गरिने बताए । नेपाल बौद्धदर्शनको मुहान भएको र यो विश्वकै सम्पदा भइसकेका अवस्थामा सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजनाको घोषणा गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जनाउँदै उनले बौद्ध परिपथ आफूहरुको साझा चासोको विषय भएको उल्लेख गरे ।

बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकबीच आतङ्कवादविरुद्धको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सन्दर्भमा म्यान्माको रखाइन राज्यमा भएको हिंसाबारे सम्मेलनमा छलफल किन भएन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, “बिम्स्टेक साझा हित र चासोका लागि गठित मञ्च भएकाले कुनै एक मुलुकको आन्तरिक र वा सदस्यमध्ये कुनै दुई मुलुकबीचको विवादका विषयमा प्रवेश भएन ।”

सम्मेलनमा बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि सन् २००४ मै सैद्धान्तिक सहमति भए पनि त्यससँग सम्बन्धित ढाँचा र सम्झौताका लागि काम गर्न ढिलाइ भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा बिम्स्टेकका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आवधिक शिखर सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा गराउन नेपालले जोड दिने मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पानुभयो । भुटानी शरणार्थीका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले हाल भुटानमा अन्तरिम सरकार कायम रहेकाले नयाँ निर्वाचन सरकारसँग उक्त विषय नेपालले उठाउने अवगत गराइएको जानकारी दिए ।

थाइल्याण्डको सहयोग आउने

द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा विसं २०७२ को भूकम्पपछि थाइल्याण्ड सरकारले घोषणा गरेको रु १७ करोड बराबरको स्वास्थ्य उपकरणलगायत सहयोग चाँडै हस्तान्तरण गर्ने अवगत गराइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा थाइ प्रधानमन्त्रीले उक्त जानकारी दिएको थियो ।

बिहीबार शुरु भई आज समापन भएको सम्मेलनले विभिन्न विषयमा १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहको निर्वाचनपछि गठित दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारको आयोजनामा नेपालमा यस प्रकारको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो ।