काठमाडौँ

सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आपराधिक समूहको घुसपैठले हिंसा भड्किएको निचोड निकालेको छ । "/>

आपराधिक समूहले कञ्चनपुरमा हिंशा फैलाएको सरकारको निश्कर्ष

आपराधिक समूहले कञ्चनपुरमा हिंशा फैलाएको सरकारको निश्कर्ष

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौँ

सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आपराधिक समूहको घुसपैठले हिंसा भड्किएको निचोड निकालेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आपराधिक समूहको घुसपैठले हिंसात्मक घटना भएको निचोड निकालेको हो ।

‘महेन्द्रनगरको घटनाप्रति सरकार गम्भीर छ । नेपाल सरकारले छानबिन समिति बनाइसकेको छ । सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी फिर्ता बोलाइसकेको छ । घटनाप्रति चिन्ता र चासो रहेकै बेलामा परिस्थितिलाई थप उत्तेजक बनाउन केही घुसपैठ भएकोप्रति सरकार दुःखी छ’, सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘यो घटना र देशभरी विभिन्न आपराधिक तत्वले गर्ने जघन्य अपराधप्रति सरकार गम्भीर छ । सरकार परिस्थितिलाई उत्तेजक नबनाउन सबैलाई अनुरोध गर्छ ।’

प्रवक्ता बाँस्कोटाले यस्ता घटनामा कसैको उक्साहटमा नलाग्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘केही आपराधिक तत्वहरुका कारण यो घटना भएको हो’, उनले भने, ‘सरकारले चिन्ता र दायित्वबोध गरेर छानबिन समिति बनाएको हो । हिंसा भड्काउने तत्व माथि अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

प्रवक्ता बाँस्कोटाले आपराधिक घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छाड्ने दाबी गर्दै परिस्थितिलाई भड्काउन सामान्य बालबालिकाको प्रयोग गरिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । सँगै साँझ बसेको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

अन्तरिम संविधान बमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट दुई अर्ब अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

Logo