काठमाडौं

संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरुको गठन गर्न त्यस यताका हरेक सरकार असफल रहेकाले संविधान पालना गर्ने सत्तारुढ दहरुको प्रतिबद्धतामा गंभिर शंका उब्जेको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भए देखि तीन वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यसअघिका सरकारहरुले निर्वाचन कै कारण संवैधानिक आयोगहरु गठन नभएको बताउँदै आएपनि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि यसतर्फ उदासिन देखिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर पद सम्हालेको ६ महिना नाघेपनि ओली सरकारले विभिन्न ८ वटा आयोगहरुलाई आकार दिन सकेको छैन । त्यति मात्र नभई सुशासन र जवाफदेही राज्य प्रशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

संविधानमा ७ वटा क्षेत्रगत सहित कुल १३ वटा संवैधानिक आयोग रहने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गरि पाँच वटा स्थायी प्रकृतिका आयोग छन् भने बाँकी ७ वटा आयोगहरु राज्य संरचनामा सबै समूहको समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले वर्ग क्षेत्र लक्षित अस्थायी प्रकृतिका छन् । यी आयोगहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय मधेसी आयोग, राष्ट्रिय थारु आयोग र राष्ट्रिय मुश्लिम आयोग छन् । संविधान जारी भएको दश वर्षमा यी आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
नागरिकबाट