संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाललाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसलार्इ करको दायरामा ल्याउनका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले गुगल, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबको अवैध कारोबार रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकले नेपाल टेलिकमको सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले अब्टिकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हालसम्मको प्रगति विवरण, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति, प्रतिलिपि अधिकार एवं रोयल्टी वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु लगायत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।