काठमाडौँ

पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यका साथ १५ वर्ष अघि स्थापना भएको गरिबी निवारण कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

यसबाट विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदानमा दिएको ८० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ । आगामी २०१८ को डिसेम्बरभित्र विश्व बैंकले दिएको रकम सिध्याइसक्नु पर्ने बाध्यता छ । विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको कार्यक्रम डिसेम्बरपछि सकिने भएकाले डिसेम्बरसम्म सो रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता कोषलाई छ । तर कोषको बैठक गत वर्षदेखि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन ।

बैठक नै बस्न नसकेपछि कोषले गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ ले एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । बैठक बस्दा दुईवटा बैठकको अवधि बढीमा दुई महिनाको फरक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ ।

विश्व बैंकले दिएको अनुदान बाहेक नेपाल सरकारले पनि कोषका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । सो रकम कोष अन्तर्गत स्थापना गरिएका ३२ वटा सामुदायिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५,७६ को बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले दिएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आवसम्म खर्च नभए सो रकम पनि फ्रिज हुनेछ ।

कोषको बैठक बस्न नसक्दा सरकारले दिएको रकम खर्च हुन नसकेको हो । गत साल भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न नसक्दा गत कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत हुन सकेको छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि पनि बैठक बस्नुपर्ने कानुनी वाध्यता छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुँदा कोषले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।
नागरिकबाट