काठमाडौँ

सरकारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । १० असोज २०७३ मा तीन वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त उनलार्इ अवधि नपुग्दै सरकारले हटाएको हो । राजभण्डारीसँग सरकारले एक साता अघि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अघिल्लो सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीसँग स्पटीकरण सोधेको थियो । टेलिकममा प्रमुख प्राविधिक अधिकृत पदमा कार्यरत उनी सो संस्थाकी पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक थिइन् ।

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का दिएको १ बर्ष सम्म काम नै सुरु गर्न नसकेको देखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का टेण्डर नगरी अपारदर्शी रुपमा दिएर ठुलो रकम घोटाला गरेको पनि उनी माथि आरोप लगाएको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलार्इ पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।