काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्रप्राथमिकताका रुपमा लिएको बताएका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा क्रममा उनले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पारे ।

“अहिलेको फरक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । थप द्वन्द्व नबढोस् भन्ने बनाएर गृह मन्त्रालयले काम गर्छ, सन्तुलन कायम हुनुपर्छ”, उनले भने। गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई त्यस्तो निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए । जेनजी प्रदर्शनको उद्देश्य सुशासन नै भएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री अर्याललले भने, “सुशासन ल्याउन सकेनौँ भने छ महिनाको हाम्रो म्यान्डेटबीचमै तुहिन सक्छ । असुरक्षित हुनेगरी कदम चाल्न हुँदैन। यसोगर्दा हामीबीचमै दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छौँ ।”

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए। “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ । त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ”, उनले स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालयले सुशासन र शान्तिसुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त गरे । “फ्री र फेयर निर्वाचनका लागि हामी सुशासन र शान्तिसुरक्षाका पूर्वाधार तयार गर्छौं” उनले भने ।

उक्त कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगत केही वर्षयता मुलुकले भोगेका असामान्य परिस्थिति कोभिड–१९, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर हुनु मुलुकको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सुरक्षा निकाय हतोत्साही भएको छ, यो मुलुकका लागि राम्रो होइन । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्रालय सक्रिय छ ।”

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यसचिव अर्यालले हरेक मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई राहतका उपायबारे बोल्दै उनले भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा सुविधा र साँवाब्याज भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय लिनसक्ने सङ्केत गरे ।