काठमाडौँ

डा गोविन्द केसी चिकित्सा सुधार अभियानको माग गर्दै अनशनमा छन् । उनका समर्थक केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिँदै सडक सम्म ओर्लिएका छन् । सामाजिक अभियन्ता देखि केही राजनीतिक दल केसीका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सरकार केसीको स्वास्थ्य सुधार भएपछि उनीसँग सीधै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा छ ।

तर सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा सरकारको धारणा के छ ? देशमा धेरै निजी मेडिकल कलेज कांग्रेसका मान्छेले चलाएको आरोप लाग्दै गर्दा तिनको राष्ट्रियकरणमा उसको ‘बटमलाइन’ के हो ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउँछन् । तर मेडिकल कलेजसँगै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै राष्ट्रियकरण गर्नु वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले साथसाथै प्रश्न उठाए, ‘के हाम्रो स्रोत–साधनबाट यो काम सम्भव छ ?’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यसँग गुनासो गर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्छन् । तर अहिले तत्काल राष्ट्रियकरणमा गइहल्नेतिर भन्दा माथेमा कार्यदलको जगमा आएको अध्यादेश कार्यान्वयन महत्वपूर्ण मुद्दा भएको शर्मा बताउँछन् ।

मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणका विषयमा अहिले सुरु भएको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । यद्यपि चिकित्सा शिक्षा मात्र नभएर समग्र शिक्षा राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सरकारले गर्न सक्दा त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनको सीमा रहेकाले अहिलेलाई व्यवहारिक रूपमा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । कति व्यवहारिक र वस्तुसंगत छ, राज्यले कति बेहोर्न सक्ने स्थिति छ जस्ता पक्षलाई हेर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट