काठमाडौँ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै पनि प्रकारको कर ‘असुल नगर्नू’ भन्दै वीरगन्ज महनगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले वीरगन्ज सहित देशभरका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै आफूखुसी कुनै किसिमको कर र महसुल ‘नउठाउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको हो ।

वीरगन्ज महानगरले साउन १ गतेबाट कार्यान्यवनमा आउने गरी ‘वातावरण प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार’ शुल्क बापत पेट्रोलियममा प्रतिलिटर २५ पैसाका दरले अनिवार्य कर बुझाउन पेट्रोलियम व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाको ध्यानाकर्षण भएको थियो । महाशाखाले बिहीबार नै यस विषयमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री लालबाबु पण्डितको अध्यक्षतामा शुक्रबार यही विषयमा छलफल समेत भएको थियो ।

बैठकमा वीरगन्ज महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको इन्धन सम्बन्धी करका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा वीरगन्ज महानगरले लगाएको कर संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रतिकूल भएको निष्कर्ष सहित मन्त्री पण्डितले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ‘नल्याउनू’ भन्ने निर्णय गरेका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले संविधानको मर्म र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि बहानामा आफूखुसी कर लगाउन नपाउने गरी निर्णय गर्नु भएको छ’, गौतमले भने ।
अन्नपूर्णबाट