काठमाडौं

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने समय एक वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीको समय सरकारले एक वर्ष थप गरेसँगै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न मिति एक वर्ष पछाडि धकेलिएको हो । यससँगै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने समय सन् २०१९ जुलाई २८ सम्म पुगेको छ । यसअघि विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सयम २०१८ जुलाई सम्म तोकिएको थियो।

विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदारले काममा तीव्रता दिएसँगै एक वर्षको समय थप गरिएको विमानस्थल अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले बताए । निर्माण कम्पनीले पछिल्लो समय गरेको काम उत्साहजनक देखिएको छ । यही रफ्तारमा निर्माणको काम भए अबको एक वर्षमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘निर्माण कम्पनीले पछिल्लो पाँच महिनामा २२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । त्यस अघिका तीन वर्ष सम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो’, अधिकारीले भने ।

निर्माण कम्पनी र प्राधिकरण बीच भएको यसअघिको सम्झौता अनुसार यही जुलाईमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु पथ्र्यो । तर समय थप भएसँगै अब चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सन् २०१९ को जुलाई सम्म समय पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए। निर्माणले तीव्रता लिएकै बेला ठेक्का रद्ध गर्दा विमानस्थल निर्माणको समय लम्बिने र लागत पनि बढ्ने भएका कारण समय थप गरिएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।

निर्माणमा कसको लगानी कति

प्राधिकरणले कुल ८५.५५७ मिलियन डलरमा यो विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा आईसीबी १ अन्तर्गत ७८.३ मिलियन डलरमा काम थालिएको हो । यो काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आईसीबी २ अन्तर्गतको टेन्डर पनि हुन सकेको थिएन । विमानस्थल निर्माणले तीव्रता लिएसँगै प्राधिकरणले आईसीबी २ अन्तर्गतका काम पनि अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिसकेको छ । आईसीबी २ अन्तर्गतको कामका लागि प्राधिकरणले ७.२५७ मिलियन रकम तोकेको छ । यो आयोजनामा सबैभन्दा बढी एसियाली विकास बैंकको ५.४२ मिलियन अनुदान र ४२.०३ मिलियन ऋण सहायता छ ।

यसैगरी ओएफआईडीको १५ मिलियन डलर ऋण, सरकारको ५.७ मिलियन डलर ऋण र प्राधिकरणको १८.४ मिलियन डलर लगानी रहनेछ । उक्त ऋण सन् २०५१ को मार्च सम्म चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ। प्राधिकरणले सरकारलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरले ४८ किस्तामा आठ वर्षको समय राखेर ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले पहिलो ऋणको किस्ता सन् २०१९ को मार्चमा तिर्नु पर्नेछ ।
अन्नपूर्णबाट