काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यका भित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रोकिएका सडकहरू बिस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले गत असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार आएसँगै निर्माणाधीन अवस्थामा रोकिएको सडक बिस्तारमा सहज भएको हो ।

यससँगै कलंकी–नागढुंगा, बौद्ध–साँखु लगायतमा सडक बिस्तार अघि बढ्ने भएको छ । स्थानीय पद्मबहादुर खत्री, नेमकृष्ण मानन्धर, इन्द्रमान गोपाली लगायतले बाटो बिस्तार गर्न नहुने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सडक विभाग लगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो । तत्पश्चात विभिन्न मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उपत्यकामा रोकिएका सडक बिस्तार शुरू गर्न सकिने गरी कानुनी बाटो खोलिदिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले बाटो बिस्तार गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको थियो । अब काठमाडौं उपत्यकामा सडक बिस्तार गर्न कानुनी बाधा नरहने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । सर्वोच्चले सडक बिस्तार गर्नु अघि नै त्यहाँका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश आएपछि सरकारले उचित मुआब्जा दिएर बाटो बिस्तार गर्न सक्नेछ । बीचैमा रोकिएका बिस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माणकार्य सँगसँगै गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक सडक ऐन–२०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडकसीमा तोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट