काठमाडौं

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गते देखि अन्त्य नहुने देखिएको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा असार मसान्त भित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनी मार्फत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्त देखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयबाट वर्षौँ देखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले व्यवसायीको हित हुने गरी अध्ययनकै लागि करिब तीन महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो । साउन देखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले तीन महिना समय थप्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । ‘साउन देखि नै पूर्ण रूपमा समितिमा दर्ता भएका सवारीलाई कम्पनी मोडलमा ल्याउन सम्भव छैन । पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट हटाउन केही थप अध्ययन सहित गृहकार्य गर्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘अध्ययन र आवश्यक गृहकार्य अनुसार कार्यसम्पादन गर्न कम्तीमा साँढे दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । अध्ययन अवधिभरका लागि समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं ।’
अन्नपूर्णबाट