लामो समयदेखि जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लावासी सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । 

गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले पाटन जिल्ला अस्पताल बज्रबाराही सामुदायिक अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले सामुदायिक अस्पतालका रुपमा रहेको यो अस्पताल अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा छ । जिल्ला अस्पतालका रुपमा यहाँ सुविधा र जनशक्ति थप भएको छैन । 

एघारजना निजामती कर्मचारी हाजिर हुन आएको बाहेक अरु जनशक्ति र भौतिक सामग्री थप भएको छैन । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय नै नरहँदा जिल्ला अस्पताल कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन भन्ने अन्योल स्थानीयवासीमा छ । 

ललितपुरका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाजले लामो समयदेखि जिल्ला अस्पतालको माग गर्दै आएका थिए । अहिले मानसिक अस्पताल भएको ठाउँमा पहिले जिल्ला अस्पताल थियो । पछि पाटन अस्पतालभित्र जिल्ला अस्पताल गाभियो । 

सरकारले उपलब्ध गराएको जिल्ला अस्पतालको जनशक्ति र सुविधा लिए पनि जिल्लावासीलाई पाटन अस्पतालले उपचारमा सहुलियत दिएको छैन । लामो समयदेखि जिल्ला अस्पताल पाटन अस्पतालबाट अलग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । लामो प्रयास गरेर जिल्ला अस्पताल सरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ । बज्रबाराही अस्पताल अहिले पनि सामुदायिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा छ । जिल्ला अस्पताल सार्ने निर्णयपछि अस्पताल आर्थिक समस्यामा परेको छ । 

पहिले गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्दै आएको कार्यरत निमित्त कार्यक्रम निर्देशक गणेशराज श्रेष्ठ बताउछन् । अहिले ती गैरसरकारी संस्थाको समेत कार्यक्रम लागू छैन । उनी भन्छन्, “एकातिर गैरसरकारी संस्थाले पनि सरकारी अस्पताल भयो अब सरकारले हेर्छ भनेर हात झिके अर्कातिर सरकारले पनि हेर्न थालेको छैन ।” 

सामुदायिक अस्पताल जिल्ला अस्पताल हुँदा बिरामी बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ । संस्थाको स्तरोन्नति कागजमै सीमित हुँदा बिरामीको चाप कम हुँदै गएको हो । विसं २०७२ यता बिरामीको संख्या वर्षेनी घटिरहेको अस्पतालका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठले बताउछन् । उनले भने, “पाँच वर्ष पहिलेभन्दा अहिले यहाँ आउने बिरामीको चाप झण्डै आधा कम छ ।” 

अस्पताल आर्थिक समस्यामा पर्दा बिरामीको चाप कम भएको हो । अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको श्रेष्ठ बताउछन् । अस्पताल लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग पाइरहेको थियो । गत डिसेम्बरसम्म शान्ति नेपाल नामक संस्थाले अस्पतालले सहयोग गर्दै आएको थियो । 

जिल्ला अस्पतालको निर्णयपछि संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग गर्न छाडेको हो । गैरसरकारी संस्थाको सहयोग गर्न छाड्नु तर सरकारले स्वामित्व नलिँदा अस्पताल समस्याग्रस्त भएको हो । उनी भन्छन, “सरकारले नै चाँडो केही गरेर अस्पताललाई पहिले जस्तै बनाउनुपर्छ ।” 

स्वास्थ्य केन्द्रले एक दशक पहिलेदेखि बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । बीमा गरेका स्वास्थ्यग्राहीलाई आधा शुल्कमा अस्पतालले उपचार गर्दै आएको थियो । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउँदा सेवाग्राहीलाई अस्पतालले आकर्षण गर्न नसकेको स्थानीयवासी हिराकाजी महर्जन बताउछन  । अस्पतालमा रहेका शय्यासमेत प्रयोगमा आएका छैनन् । पच्चीस शय्याको अस्पतालमा १५ शय्या प्रयोगमा छैन । अस्पतालका माथिल्लो तलामा रहेका शय्या बिरामी लैजाने भ¥याङ नहुँदा प्रयोगमा नआएको हो । यहाँ कतिपय कुरा थप गरेर र कतिपय मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सामग्री छन् । 

जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पाटन अस्पतालले कार्यक्रम लागू गर्न नमानेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताउँदै आएको छ । इमाडोलस्थित किष्ट मेडिकल कलेजले कार्यक्रम लागू गरेको छ । 

जिल्लाभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस भएका प्रसूतिका बिरामी यही अस्पतालमा जान्छन् । जिल्लावासीले लामो समयदेखि सरकारका कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा नै लागू हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जिल्लामा मानसिक अस्पतालबाहेक अरु कुनै सरकारी अस्पताल छैन । रासस