ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
काठमाडौं

०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको नयाँ संविधान अनुशार विभाजित ७ प्रदेशहरु मध्ये आर्थिक रुपमा कुन प्रदेश सवल छ र कुनमा सम्भाव्यता कम छ भन्नका लागि त्यस प्रदेशका धेरै विषयहरु केलाउनु पर्ने हुन्छ । सयौं सम्भावना भएपनि नेपालको आर्थिक संवृद्धीका लागि अहिले सम्म वनजंगल, जडिबुटी, जलस्रोत र कृषि नै भरपर्दो आधारका रुपमा रहेका छन् । यसमध्ये पनि जलस्रोतलाई सहि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने यसबाट हामीले नसोचिएको आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छौं तर सम्भावना धेरै भएपनि हामीले अहिले सम्म यसको १ प्रतिशत पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा विकासका हरेक सम्भावनालाई लत्याउन बाध्य हामी भएका छौं ।

प्रदेश एकः
प्रदेश १ का सम्भाव्यता हेर्ने हो भने पूर्वका मेची, कोशि र सगरमाथा अञ्चलका १४ जिल्ला समावेश गरिएको १ नम्बर प्रदेशले केन्द्रिय राजस्व संकलनमा ८.६३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यो प्रदेशको क्षेत्रफल २५ हजार ९०५ वर्गकिलोमिटर छ । यो नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७.६० प्रतिशत हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका अनुशार हेर्ने हो भने यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २११ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश दुई:
प्रदेश नं २ अन्र्तगत सप्तरी देखि पर्सा सम्मका तराईका ८ जिल्ला पर्छन् । जसको क्षेत्रफल ९ हजार ६६१ वर्ग किमी मात्रै छ । तर यहाँको जनघनत्व भने धेरै नै छ । धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ९६७ डलर मात्र देखिन्छ तर राजस्वको हिसाबले यो उच्च प्रदेश हो । यहाँ ३०.१२ प्रतिशत सम्म राजस्व संकलन भएको देखिएको छ ।

प्रदेश तीन:
हरेकक्षेत्रले सक्षम मानिएको ३ नं. प्रदेशको क्षेत्रफल २० हजार ३०० वर्गकिमी छ । यहाँको जनसंख्या ५५ लाख भन्दा धेरै छ । र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३५७ डलर छ । यो देशको राजधानी समेत रहेको प्रदेश हो । यो प्रदेशमा कुल राजस्वको ४८.७६ प्रतिशत संकलन भएको देखिन्छ । यहाँ अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै सम्भावना रहेको छ । तर २१ प्रतिशत नागरिक भने स्वच्छ खानेपानीबाट अझै बञ्चित छन् ।

प्रदेश चार:
चार नं. प्रदेशमा देशको कुल भूभागको १६.९५ प्रतिशत क्षेत्रफल पर्छ भने यहाँको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २७७ डलर छ । तर यहाँ कृषिको सम्भावना भने अरु प्रदेशको तुलनामा कम छ । यहाँको राजस्व संकलन पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा ज्यादै कम अर्थात कुल राजस्वको १.०८ प्रतिशत मात्र संकलन हुने गरेको देखिन्छ । यो आर्थिक रुपमा कमजोर प्रदेशको रुपमा गणना भएको छ ।

प्रदेश पाँच:
प्रदेश नं. ५ , १७ हजार ८५२ वर्गकिमी अर्थात देशको कूल भूभागको १२.१३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ४० लाख ८३ हजार जनसंख्या रहेको यहाँबाट १०.२३ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय ९४३ डलर मात्र छ ।

कर्णाली प्रदेश ( प्रदेश नं. ६)
कर्णाली प्रदेश कमजोर प्रदेश अन्र्तगत पर्छ । २८ हजार ९७३ वर्गकिमी क्षेत्रफल पर्ने यहाँ कूल जनसंख्याको ४.८२ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्छन् । केन्द्रिय राजस्व संकलनमा यहाँको योगदान ज्यादै कम अर्थात् ०.१२ प्रतिशत मात्रै छ । ८०८ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको यो प्रदेशमा हिमाली जिल्लाहरु पर्दछन् भने यहाँको अधिकांश क्षेत्रमा सडक यातायात पनि सुगम छैन ।

प्रदेश सात:
सुदुर पश्चिमका ९ वटा जिल्ला समेटिएको ७ नं. प्रदेशले १३.२८ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । राजस्व संकलनमा १.०५ प्रतिशत योगदान रहेको यो प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६६३ डलर छ । जुन नेपालको कुल प्रतिव्यक्ति आय भन्दा झण्डै आधाले कम हो ।

यसरी हेर्दा कुनै पनि प्रदेश एकअर्कामा भरपर्नु पर्ने अवस्था छ भने यहाँको जलविद्युत संभावनालाई मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने पनि सबै प्रदेशहरु सवल र सक्षम बन्न सक्ने आधार देखिन्छ ।