काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभा तथा नियमावली मस्यौदाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सो विषयमा निचोड निस्कन नसकेको हो । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद के हुने भन्ने विषय विवादित बनेकाले उक्त मस्यौदा प्रस्तुत हुन नसकेको हो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दिनको बैठकले गत फागुन २२ गते १३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रियसभामा पनि ९ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले केही दिनपछि प्रतिनिधिसभामा कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रियसभामा परशुराम मेघी गुरुङलाई सभापति छानेको थियो । सभामुख र अध्यक्षसँग आपसी छलफल गरी १ महिनाभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दुवै सदनको समय तोकिएको थियो । पहिलो बैठक ठीक १ महिना सम्म चलेर सकिएको थियो । दोस्रो बैठकमा पनि नियमावली प्रस्तुत भएको छैन । प्रतिनिधिसभा अलमलमा परेपछि राष्ट्रियसभामा पनि टुंगो लागेको छैन । दुवै सदनले प्रायजसो एकै किसिमका नियम बनाउने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुवै सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम, कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउन लागिको हो ।

प्रतिनिधिसभामा एकल र संयुक्त गरी परेका ६ वटा संशोधन माथि अहिले सम्म कुनै छलफल भएको छैन । दलहरू बीच विवाद बढेपछि नियमावली पारित गर्न अलमल भएको छ । व्यक्तिगत र सामूहिक गरी नियमावलीमा ६ वटा संशोधन परेका छन् । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन हालेका कञ्चनपुर–२ बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर धामीले सांसदहरू पनि मर्यादामा बस्नुपर्ने बताए ।

‘सांसद हुने बित्तिकै नराम्रो काम पनि गर्न पाइन्छ भन्ने गलत सन्देश जानु भएन’, धामीले भने– ‘नीति, नियम र कानुन सबैलाई लाग्छ र मान्नुपर्छ, कानुन भन्दा ठूलो सांसद हुन सक्दैन ।’ संसद सचिवालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए । समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ७, नेपाली कांग्रेसका ३, राष्ट्रिय जनता पार्टीका १ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ गरी १३ सदस्य रहेका छन् ।

२०७० सालको संविधानसभामा बनाइएको नियमावलीमा र संविधानसभा संसदमा परिणत भएपछि बनेको नियमावलीमा पनि निलम्बन गर्ने व्यवस्था थियो । यसैबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले उक्त नियमावलीमा देखिएका विवाद अब शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा सहमति हुने र नभए मतदानबाट टुंग्याइने दाबी गरे ।
नेपाल समाचारपत्रबाट