काठमाडौं

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्यो। देशमा गणतन्त्र आयो । वंशजका आधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्परा अन्त्य भयो । शासन मात्र होइन, शासक पनि फेरिए । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा जनताका छोराछोरी पुगे । परम्परागत शक्ति सधैंका लागि बिदा भएसँगै आमनागरिकको अपेक्षा थियो– अब शासक र जनताबीचको दुरी अन्त्य हुनेछ । सरकार र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनेछ । दलहरूको कार्यशैली फेरिनेछन् । उनीहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन् । अनि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

तर मुलुक गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा आमनागरिकको आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालेका छन् । शासक र शासन फेरिए पनि तिनका प्रवृत्ति फेरिएका छैनन् । सामन्ती राजतन्त्र अन्त्यका लागि सक्रिय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मुलुकको शासन व्यवस्था र सर्वोच्च पदमा पुगे पनि आचरण र प्रवृत्ति भने उस्तै देखिएको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ ।

‘मुलुकको सर्वोच्च पदमा जनताका प्रतिनिधि पुग्न त थाले तर उनीहरुको संस्कार, सोचाइ र शैलीमा परिर्वतन आएन,’ बरालले भने, ‘उनीहरूको शैली पनि पुरानै छ।’ दलहरुले भाषण र निर्वाचनमा जनमुखी कुरा गरे पनि गणतन्त्र आएपछिको १० वर्षमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको उनले दाबी गरे । ‘गणतन्त्रपछि जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम आउन सकेन,’ उनले भने, ‘संरचना फेरियो, कार्यशैली फेरिएको छैन । जनताले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

गणतन्त्र स्थापनापछि खर्च कटौती हुने र मुलुकमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने आमजनताको अपेक्षा रहे पनि खर्चको मात्रा बढेको उनको बुझाइ छ । ‘अनावश्यक खर्च बढेको छ । भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाएको छ,’ बरालले भने, ‘यसले परिवर्तन प्रति जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढाउने काम गरेको छ ।’
नागरिकबाट