काठमाडौं

सार्वजनिक यातायातमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सफल भएपछि सरकारको ध्यान फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन केन्द्रित भएको छ । सीमित व्यापारीको कब्जामा रहेको तरकारी व्यापारमा कायम सिन्डिकेट हटाउन सरकारले अभियान थाल्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहरकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ मार्फत तरकारी तथा फलफूल बजारमा कायम सिन्डिकेट अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

यो सँगै सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै फलफूल तथा तरकारी बजारमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन तरकारी बजारमा रहेका विभिन्न किसिमका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री खनालले तरकारी बजारमा रहेका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरी मुलुकभर रहेका तरकारी बजारको कम्तीमा एक चौथाइ बिक्री स्टल तरकारी उत्पादक सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

‘कृषि उपजहरूको उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाहरू प्रतिस्थापन गर्न मुलुक भित्रका ठूला तरकारी बजारहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरू उत्पादक सहकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने । मन्त्री खनालले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कृषि उपजहरूको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा कृषि उपजका लिलाम बढाबढ केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।’
राजधानीबाट