काठमाडौँ

पक्राउ गरेका व्यवसायीलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार कारबाही अघि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । जस अनुसार पक्राउ परेका सिन्डिकेटधारीलाई न्यूनतम २४ दिनदेखि अधिकतम ६ महिनासम्म कैद गरिनेछ । तर ‘सिन्डिकेट’ त्याग गरेको लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए मात्रै उनीहरूलाई छाडिने सुवेदीले बताए ।

अन्यथा उनीहरूविरुद्ध अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८ अनुसार कारबाही हुनेछ । ‘उनीहरूसँग ‘सिन्डिकेट’ त्याग गरी सरकारले लागू गरेका कानुन मान्ने व्यहोराको सहमति लिखित रूपमा मागिनेछ । त्यसमा हस्ताक्षर गर्न लगाइनेछ । पक्राउ परेकाले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाए छाडिनेछ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने । नत्र, सबैलाई प्रचलित कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने उनले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट