काठमाडौं

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजायँ माग गर्दै पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विवादले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र पद निलम्बनका पक्षमा छन् भने कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहँदा दुवै सदनका नियमावलीले अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले बुधबार नै मतदानबाट यो विषय टुंग्याउने तयारी गरे पनि भोटिङमा समेत सहमति जुट्न नसकेको मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जनाए । ‘सहमतिमै टुंग्याउने पक्षमा छौं’, उनले भने, ‘सहमति नभए भोटिङबाट टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले २३ गते सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै नियमावली प्रस्तुत हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले समिति नियमावली चाँडो टुंग्याउने पक्षमा छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य खिमलाल भट्टराईले दलहरू बीचको विवादले नियमावली टुंगिन नसकेको बताए । जनप्रतिनिधिले उच्च आचरणमा बस्नु पर्ने मान्यता अनुसार फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन हुनु पर्ने तर्क गर्दै एमाले सांसद भट्टराईले भने, ‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने तर सांसदले भने सबै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन ।

कुनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरण बाहिर नजाओस भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे तथा मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू भने पक्राउ पर्नासाथ सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा छन् । मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू टीकापुर घटनामा थुनामा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीको पद निलम्बन हुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
अन्नपूर्णबाट