काठमाडौँ

फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावित बुँदामा मधेस केन्द्रित दलले असहमति राखेका छन् । फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजायँ दाबी गरिएका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने प्रस्तावमा कांग्रेस पनि विपक्षमा उभिएको छ । एमालेले भने राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न निलम्बन पक्षमा खडा भएको छ । यो नियमावली पारित भए फौजदारी अभियोग लागेका कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।

०७० को नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको असहमतिका कारण नियमावली मस्यौदा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कैलालीबाट राजपाका तर्फबाट चुनाव जितेका सांसद चौधरीलाई थुनामै रहेका बेला शपथ खुवाउनु पर्ने प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलले गरेका थिए ।

‘आज रेशमजी होला, भोलि अर्को होला’, राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘निर्वाचित सांसदको पद निलम्बन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ कर्ण नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य हुन् ।
अन्नपूर्णबाट