काठमाडौँ

फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ ।

टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनु पर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका छन् । कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको छ । तर सत्तारुढ एमाले र माओवादीले भने तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने अडान लिएका छन् । विवाद समाधान नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट बुधबार भित्र सहमति जुटाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभए सम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभए सम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लाग्दा पहिले त्यही नियम राखौँ भन्ने साथीहरूले अहिले निलम्बन गर्नु हुन्न भनिरहेका छन् ।’ बिडारीले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहँदैमा निलम्बन हुने व्यवस्था रहने सम्भावना कम रहेको बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट