काठमाडौँ

संघीय मुलुकको नीतिनियम बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सहित निर्वाचित भएका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा विगतको भन्दा बढी रकम माग गरिरहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफू अनुकूलको योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट माग गरिरहेका छन् । तर अर्थविद्हरू भने कानुन बनाउनु पर्ने थलोका रूपमा रहेको संघीय संसदका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भित्र सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट माग गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार रहेको भन्दै संघीय संसद्का सदस्यले मुलुकमा आवश्यक रहेका ऐन, नियम निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने काममा व्यस्त हुनु पर्ने अर्थविद्हरूको धारणा छ । ‘जनताले निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको सांसद किन निर्वाचित गरेको हो भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बेला भएको छ,’ अर्थविद केशवप्रसाद आचार्यले भने, ‘संघीय संसद्का सदस्यले मुख्यतः ऐन नियम बनाउने हो ।’

उनले संघीय सांसदहरूले आयोजना प्रमुखले जस्तो काम गर्ने गरी संसद क्षेत्र विकास कोषका नाममा रकम बाँड्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले संघीय सांसदको भूमिकाका बारेमा संविधानले प्रस्ट व्याख्या गरेको बताए । ‘सांसदहरूले आफूहरूलाई विकासे योजनाका काम गर्नका लागि बजेट माग्नु सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छ,’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका आचार्यले भने, ‘यसले ऐन, कानुन बनाउन र सांसदलाई संसदीय विषयभन्दा पनि टापटिप गर्नेमा ध्यान जान्छ ।’

सांसदलाई योजना प्रमुख जसरी काम गर्ने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्ने उनले बताए । ‘सांसदलाई सांसद विकास कोषको सुविधा दिनै हुँदैन । सांसदको ध्यान मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्छ,’ उनले भने ।
राजधानीबाट