काठमाडौँ

बजेट तर्जुमाको लागि कानुनतः गठन गरिएको मुख्य संस्थागत निकाय बजेट समितिको अध्यक्ष नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष र सदस्यहरू नै सदस्य रहने सो समिति नै यतिखेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने सो समितिलाई सघाउने स्रोत समितिले पनि पदाधिकारी अभावमा आफ्नो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । जसकारण बजेट तर्जुमाका महत्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध जस्तै भएको योजना आयोगका अधिकारीहरूको भनार्इ छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै अघिल्लो सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले सहितको टोलीले राजीनामा दिएपछि डेढ महिना देखि ओली नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगमा उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी बन्न दर्जन बढी व्यक्ति दौडधुपमा छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रमुख सत्तारुढ दल एमाले माओवादी केन्द्रका नेताकहाँ धाइरहेको योजना आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओजना आयोगको पदाधिकारी बन्न दौडधुपमा दर्जनौं व्यक्तिको सक्रियता बढेकाले व्यक्ति छनोटको अन्योलले सरकारले समयमै नियुक्त गर्न नसकेको बताइएको छ ।

योजना आयोगका अनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा बजेट तर्जुमा, आवधिक योजना निर्माण, मध्यकालीन खर्च संरचना, क्षेत्रगत रणनीति एवं प्राथमिकताका आधार तय गर्ने देखि वर्तमान परिवेश समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटको आकार र सीमांकन निर्धारण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
अन्नपूर्णबाट