काठमाडौं

यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय मीनभवनमा सवारी धनी रुद्र श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि निवेदन दिएको पाँच महिना बित्यो । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न कार्यालयमा धाएको धेरै समय बितिसक्दा समेत नम्बर जडान हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदातलले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योलमा परेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीसँग पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कहिलेबाट वितरण हुन्छ भन्ने जवाफ छैन । निवेदन दिएका सवारी धनीले कहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कर्मचारीमा छैन । सेवाग्राहीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खुल्यो भनेर दैनिक रूपमा फोन गरेर हैरान पार्ने गरेका छन् । प्रविधियुक्त र आकर्षक इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ५ हजार भन्दा बढीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै वितरण प्रक्रिया स्थगित भएको छ । गत भदौ ५ देखि बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुरू गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रक्रियामा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्रक्रिया रोकिएको छ । थप इम्बोस्ड नम्बर वितरण हुने⁄नहुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । तर विभागले संघीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशबाट इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रदेशको नामकरण अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘भदौबाट शुरू भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डेढ महिनामा पनि वितरण हुन हुन सकेन ।’ –उनले भने
नेपाल समाचारपत्रबाट