काठमाडौँ

अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् । न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको हो ।

न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेश भित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनु परेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदैछ ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेर बहादुर तामाङले दिए ।

‘यस अघि कोही श्रीमान विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नेछ,’ न्यायपरिषद सदस्य समेत रहेका मन्त्री तामाङले भने, ‘विदेश गएर फर्के पछि मात्र टिकट लगायतको खर्च स्वीकृतिका लागि मात्र पेस हुँदो रहेछ । अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर क्याबिनेटको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानु हुन्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’ मन्त्री तामाङले यस्तो मापदण्डको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको भ्रमणको औचित्य वा आवश्यकता पुष्टि हुनु पर्ने उनको भनार्इ थियो ।
अन्नपूर्णबाट