काठमाडौँ
सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था सहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले तयार पारेको नयाँ आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन ०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार सात वटै प्रदेश वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि वा विपद्का कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड (सुरक्षा समिति) ले नै आवश्यक फौज परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमान्डका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयमा सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्य सचिवमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सुुरक्षा समन्वय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव रहनेछन् । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीन वटै सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहनेछन् भने प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् ।

प्रदेश सुरक्षा समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्नपूर्णबाट