काठमाडौं
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सफल भएका छन् । पहिलो पटक नौ महिना सरकार चलाएका ओलीले त्यो बेलाको पहिलो क्याबिनेट मिटिङमा देशभरका नदी माथिका तुइन हटाउने निर्णय गरेका थिए । यो पटक उनले अलिक फरक विषयलाई जोड दिएका छन् । ओली मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बिहीबार आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ । प्रधामन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी दुई वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) ले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र संघीय व्यवस्थापिका–संसद्को भवन निर्माण गर्ने गरी आजैको मिति देखि काम शुरु गरेको छु, प्रधानमन्त्रीले भने । त्यस्तै आमरुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक, आर्थिक रुपमा समानता, न्याय, समानताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने एवं शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने ओलीको भनार्इ छ ।

उनले कानुनको शासन, विधि र न्यायमा कुनै पनि भेदभाव नगरिने तथा राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा कोही कसैलाई पनि विभेद नगरिने स्पष्ट गरे । सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट नदिइने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुन अनुसार नियन्त्रण गरिने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । प्रधानमन्त्रीले स्वदेश भित्रैको सानो पूँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए । उनले सरकार त्यस दिशामा समेत क्रियाशील रहने स्पष्ट पारे ।

ओलीले जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुने गरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारीको वातावरण बनाउने र विदेशमा रोजगारीको खोजीमा गएका युवालाई स्वदेशमा फर्काउने प्रयास गरिने बताए । सरकारमा जाने बित्तिकै लोकप्रियता कमाउन जुन प्रतिबद्धता ओलीले व्यक्त गरे त्यो पुरा गर्न भने थुप्रै चुनौतीका फाइल पनि पन्छाउनु जरुरी भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अन्नपूर्णबाट