काठमाडौं
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपालमा प्रहरीको करिव १० प्रतिशत जनशक्ति विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटाउनु पर्ने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सहितका केन्द्र र प्रदेश अन्तर्गतका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिका निजी सुरक्षामा ६ हजार ५ सय भन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति तैनाथ गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भीआईपी सुरक्षामा खटिने प्रहरीका लागि मात्रै सरकारले सुरक्षा भत्ता, रासन, सवारी इन्धन लगायतमा वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थप खर्च गर्नु पर्ने छ । भीआईपी सुरक्षामा खटिने जनशक्ति प्रहरीमा कार्यरत करिव ७२ हजार जनशक्तिको १० प्रतिशत हुन आउँछ । यो संख्या भीआईपीका नाममा सेना र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने सरक्षाकर्मी बाहेकको हो ।

यो अनुपातमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीको संख्या भन्दा ३ प्रतिशतले बढी पनि हो। देशभर अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा करिव ७ प्रतिशत प्रहरी कार्यरत छन् अहिले बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिका अंगरक्षक, निवास, कार्यालय र स्कर्टिङ सहितको सुरक्षामा करिव १ हजार प्रहरी जनशक्ति खटिँदै आएका छन् । हरेक वर्ष भीआईपीका नाममा सुरक्षा सुविधा लिने व्यक्तिको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यति मात्र होइन, अब प्रदेश संसद र सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै भीआईपीका लागि खटिने जनशक्तिको संख्या करिव ६ गुणाले बढ्ने भएको देखिएको छ ।
कारोबारबाट