– प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, ९ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आवश्यक संख्या नपुग्दा महत्वपूर्ण विधेयकको कार्यसूची दशैँपछिका लागि सरेको छ ।

बडादशैँ तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सांसद व्यस्त हुन थालेपछि आजको पहिलो बैठकका कार्यसूचीमा रहेकामध्ये तीन विधेयक मात्र पारित भएका छन् । सांसद्को पातलो उपस्थिति भएपछि अब दशैँपछि अर्थात् यही असोज २० गते मात्र बैठक बस्ने जानकारी सूचना टाँस गरी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।

आजको कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७४’, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक’, ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’ लगायत आधा दर्जन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।

पहिलो बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा गणपूरकको प्रश्न उठेपछि तीन मिनेट घण्टी बजाउँदा एक सय ७८ सांसद् उपस्थित भएकामा त्यसपछि सांसद्हरु क्रमशः बाहिरिन थालेपछि अपराह्न सवा १ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरियो । त्यसपछिको बैठकमा ‘मुलुकी देवानी ९संहिता० विधेयकमा छलफल भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा लाग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गणपूरकको प्रश्न उठाए ।

सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाई गणना गर्दा १ सय ५१ सांसद् रहेको घोषणा गरी उक्त विधेयक पारित गर्नुभयो तर सुवालले गणनामै विश्वास नलागेको भनी आवाज उठाउनुभयो । सभामुखले कार्यसूचीमा रहेको ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि सुवाल र सोही दलकी अनुराधा थापाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न पटक पटक गर्दा सुनुवाइ भएन ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पारित गर्न हाल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्या ५ सय ९२ को एक चौथाइ अर्थात् १ सय ४८ सदस्य आवश्यक पर्छ । सुवालले आफ्नो स्थानबाट उठेर ‘गणपूरक यकिन गर’ भन्दै नाराबाजी गरे पनि कार्यविधि विधेयक पारित भएको घोषणा भयो । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन भयो तर पुनः बैठक चल्न संख्या पुग्ने आधार नभएपछि असोज २० का लागि बैठक तोकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख घर्ती मंगलबार पनि बैठक राख्ने तयारीमा रहे पनि सत्तारुढ दलकै सांसद्समेत पर्याप्त उपस्थित नभएपछि बैठक सारिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा ९एमाले० का केशवप्रसाद बडालले गणपूरकको प्रश्न सही भए पनि विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने समेत भएकाले आफूहरु मौन बसेको तर सत्तापक्षकै सांसद् कम सहभागी भएपछि बैठक प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक विधेयक दर्ता

सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक तथा शर्तसम्बन्धी विधेयक आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संविधानबमोजिम सरकारले सात प्रदेशमा एक एक प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई मासिक ६० हजार रुपैंया पारिश्रमिक, १८ हजार पोशाक भत्ता र ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च तोकिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले सचिवालयमा १० कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।