२९, भदौ, काठमाडौं
सरकारले नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विकास समितिको भवन र स्रोतसाधन आधा-आधा बाँढेर अलग-अलग जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विभाजित भएकोले सोहीअनुसार कार्यालयको भवन र स्रोतसाधन बाँढेर काम गर्न निर्देशन दिएको हो । रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ४ र पश्चिम भाग प्रदेश नम्बर ६ मा परे पछि रुकुम पूर्वी र रुकुम पश्चिमलाई भिन्नाभिन्नै जिल्ला समन्वय समिति कायम गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो । यसैगरी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमलाई पनि अलगअलग गरी साबिक जिल्ला विकास समितिको भवन र स्रोतसाधन बाँढेर कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राजधानीबाट