२८, भदौ, काठमाडौं
सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई दिने भनिएको सेवा सुविधाको विषयले लामो समय देखि निकै चर्चा पाएको छ । यसै विच संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् । अब उनीहरुलाई सबैलाई समेत पेन्सन दिनका लागि विधयेक पास गरिन लागिएको छ । पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्ययभार थपिने निश्चित भएको छ ।
कान्तिपुरबाट