काठमाडौं ।

कैदीबन्दीलाई कोचाकोच राखिएका कारण जेलहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। देशभरका जेलमा क्षमताभन्दा ६ हजार कैदीबन्दी बढी रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनले देखाएको छ। मुलुकभरका ७० वटा जेलमा २४ हजार १ सय ६३ कैदीबन्दी कोचाकोच रहेको भेटिएको छ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश कार्यालयसमेत संलग्न अनुगमन टोलीले असोज १५ गतेसम्म अनुगमन गरेको थियो । ५ सय ६२ कैदीबन्दी कोरोना संक्रमित भई उपचाररत रहेको आयोगले जनाएको छ। १ सय ४६ जना कोरोनामुक्त भएका छन्।

देशभरका जेलमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये १ हजार ४ सय ५२ जनामा रुघाखोकी र ज्वरो देखिएपछि पीसीआर परिक्षण गरिएको थियो । ती मध्ये ७ सय ४५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो। कोरोनाका कारण जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा ६ र बाँकेमा १ जनाको मृत्यु भएको छ।

सिरहा जेलमा रहेका ४ सय ८६ जनाको उपचार चलिरहेको छ। यस्तै सदरखोर डिल्लीबजारका ३१ र सुनसरीमा २० जना उपचाररत छन् । केन्द्रीय कारागारमा ५९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ३ जना अझै उपचाररत छन्।

यसअघि केन्द्रीय कारागार, बाँके, सुनसरी, सिरहा, पर्सा कारागारमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी र जेल प्रशासनका कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि कैदीहरूले आफ्नो जर्जर अवस्था दर्शाउँदै आयोगसमक्ष जीवनरक्षाका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए। आयोगले एक महिना अघि नै देशभरका जेलरलाई परिपत्र गर्दै नयाँ कैदी बन्दीलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर अहिलेसम्म स्थितिमा सुधार आएको छैन।

‘आयोगको अनुगमनबाट जेलमा क्षमताभन्दा अधिक कैदीबन्दी रहेको पाइयो । उच्च सावधानी अपनाएको देखिएन’, अनुगमनमा संलग्न आयोगको वागमती कार्यालयका सहसचिव यज्ञ अधिकारीले भने, ‘दूरी पनि कायम भएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू थप जोखिममा परेका छन्।’ अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले गत साउन १९ गते सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्था अनुसार सामान्य अपराधमा कम सजाय तोकिएका कैदीलाई खुल्ला कारागारको सुविधा दिन भएको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७ जिल्लाका जेलको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनबाट अधिकांश जेल र प्रहरी हिरासत कक्षमा समेत घाम र उज्यालोको अभाव रहेको, हावा खेल्ने भ्यान्टिलेसन नरहेको, साना झ्याल रहेको, साँघुरा कोठा, चर्पी र नुहाउने कक्ष अपर्याप्त रहेको औंल्याइएको थियो। यस्तै, अधिकांश कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत नरहेको तथा कैदी र थुनुवाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराइएको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई तत्काल सुधारका कदम चाल्न सुझाइएको थियो।अन्नपूर्णबाट