काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले पूजाआजाका लागि पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिर हालसम्म पनि खुला नगरिनुको कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायसँग माग गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिर पूजाआजाका लागि हालसम्म पनि खुला नगरिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पठाउन पनि आदेशमा भनेको छ ।

मुलुकमा लगाइएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवधि सकिएको भए पनि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर लगायतका मठमन्दिर हालसम्म पनि खुला नगरिएको हुनाले त्यसलाई खुलाई पाउन माग गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा नेपालमा झन्डै ९० प्रतिशत हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति रहेका उल्लेख गर्दै लकडाउन खुलिसकेपछि पनि उनीहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर लगायतका मठमन्दिर खुला नहुने कार्यले संवैधानिक हक हनन भएको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत भदौ ३१ गते आदेश जारी गरी मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च लगायतका परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजाबाहेक भीडभाडजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न रोक लगाएको थियो ।

रिट निवेदक पौडेलले अप्रत्यक्षरूपमा मस्जिद, चर्च लगायतका स्थलहरू खुला भए पनि हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भने हालसम्म खुला नगरिएका कारण भेदभाद भएको उल्लेख गरे । रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको भदौ ३१ गतेको आदेशलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

हाल मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्था हटिसकेको, सम्पूर्ण यातायातका साधन, हवाई उडान, होटेल, रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पनि मन्दिर बन्द राख्ने कार्यले नेपालको संविधानको धारा २६ मा रहेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धारा २६ (१) मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सतीषकृष्ण खरेल र अधिवक्ताहरू अमिता पौडेल गौतम, रामेश्वर कोइराला, मनीषकुमार श्रेष्ठ, विशालकुमार उपाध्याय लगायतले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेशबाट जिल्ला प्रशासनको आदेशलाई खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा असोज १९ गते छलफल हुनेछ ।नेपाल समाचारपत्रबाट