काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएसँगै यतिवेला उनको कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको वेला अर्थमन्त्री खतिवडाको बर्हिगमन भएको छ । अर्थतन्त्रलाई सुक्ष्मरुपमा केलाउन सक्ने खुबी भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिन सकेसम्मको तागत लगाएका थिए । तर, पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष मिलाउनका लागि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु परेपछि डा. खतिवडा बाहिरिनु परेको हो।

डा. खतिवडाको विज्ञता र कार्यकुशलतामाथि पार्टीभित्र र बाहिर पनि निकै आलोचना हुँदै आएको छ । विशेष गरी उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा चकलेटको भन्सारमा गरेको छुटसँगै विधुतीय सवारीमा गरेको कडाइका कारण सर्वाधिक आलोचित बने । उनलाई विभिन्न व्यवसायीक घरानासँग समेत जोडेर आलोचित गर्न थालिएको थियो ।

एकातिर कोरोना भाइरसको समयमा समेत खतिवडाले उचित कार्ययोजना ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरु समेत उनीसँग खुशी छैनन् भने अर्कातिर कोरोनाले उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका बेला गत जेठ २५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा कर तिर्नुपर्ने अन्यथा कारवाही गरिने निर्देशन दिएपछि खतिवडा निकै आलोचित बने ।

डा. खतिवडाले २०७४ फागुन १५ गतेदेखि अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । साढे २ वर्षको कार्यकालमा डा. खतिवडाको कुन कुन कामले के कस्तो रह्यो त ?

शेयरबजारको रातो झण्डा 

डा. खतिवडाले शेयर बजारलाई भलो गर्न सकेनन् । उनले शेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र भनेपछि लगानीकर्ताहरू निराश बनेका थिए । डा. खतिवडासँग लगानीकर्ताहरू नराम्रोसँग भड्किएका छन् । पछि उनले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेपनि त्यति सफल भने भएनन् । उनको साढे दुई वर्षको कार्यकालसम्म पनि शेयर बजारसँग राम्रो सम्बन्ध भएन् । उनी बाहिरिएसँगै शेयर बजारमा सुधार हुने आंकलन गरिएको छ ।

श्वेतपत्रपत्र असफल

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिएको र निजीकरण गरेर सरकारी उद्योग कौडीको मूल्यमा बेचेको आरोप समेत लगाएका थिए । तर खतिवडा आफै यही प्रणालीभित्र रहेर काम गरेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा जारी गरेको श्वेतपत्रकोविरुद्ध प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र उद्योगी व्यवसायीले समेत आलोचना गरेका थिए ।

कठोर कर नीति

कर प्रणालीमा उनले केही सुधार भने पक्कै गरेका छन् । तर, उनले अख्तियार गरेको कर नीतिले निजी क्षेत्र निकै असन्तुष्ट बनेको थियो । उनले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाउने काम गरेका थिए । यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा आवाज समेत उठाएका थिए ।

त्यस्तै, उनले भ्याटको सिद्धान्त विपरीत सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएरका थिए । त्यस्तै, उनले मदिरा उद्योगले अन्नबाट निकाल्ने एक्स्ट्रा नेचुरल स्पिरिटको नयाँ मापदण्ड ल्याएका थिए । जसका कारण अधिकांश मदिरा उद्योग बन्द भएका थिए । खतिवडाले सकेसम्म करमा कडा नीति लिएपनि रावश्वको लक्ष्य भने भेटाउने सकेनन् ।

स्वायत्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप

डा. खतिवडा पूर्व गभर्नर पनि हुन् । उनले वित्तीय नीतिलाई राम्रोसँग बुझेका पनि छन् । तर त्यसकै आडमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उनले पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने काम गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकलाई आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा राष्ट्र बैंकले स्वयत्तता गुमाएको आरोप समेत लाग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडालाई अर्थतन्त्रको विकास गर्न छाडेर राष्ट्र बैंकको पछि कुँदेको टिप्पणी समेत भएको थियो । राष्ट्र बैंकमा विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपाल थिए ।

उनले तत्कालीन गभर्नर डा. नेपाललाई सकेसम्म असहयोग गर्ने र राष्ट्र बैंकका काम कारवाहीमा समेत हस्क्षेप गर्ने गरेकाले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रलयको सम्बन्ध विग्रिएको थियो । साथै उनले बाफियामा गभर्नरलाई चाहेको वेलामा सरकारले सजिलैसँग हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न समेत दवाव दिँदै आएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीप्रति सँधै बक्र दृष्टी

खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई कार्यकालभरी अर्थतन्त्रको सहयोगीका रुपमा कहिल्यै हेरेनन् । अर्थतन्त्रको मुख्य सहयोगीका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको चित्त उनले कहिल्यै बुझाउन सकेनन् । नीतिगत व्यवस्था गर्दा नीजि क्षेत्रमैत्री भएन भनेर आलोचना समेत भयो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण संकटग्रसत अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा निजी क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ कि भन्ने आश थियो । तर बजेटमार्फत नीजि क्षेत्रलाई संबोधन नै नगरेपछि नीजि क्षेत्र रुष्ट बनेको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा असफल

लगातार तीन पटक बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । तर कार्यान्वयनमा असफल भएपछि संशोधन गगेर १२ खर्ब ८ अर्ब बराबरको पेश गरेका थिए । पहिलो बजेटमा वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा नबढाउँदा आफ्नै पार्टीबाट आलोचित हुनुपरेको थियो ।

दोस्रो पटक ल्याइएको बजेटमा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरे । १५ खर्ब ३२ अर्बको दोस्रो बजेट खतिवडाले ६ महिना नबित्दै संशोधन गरे । कोभिडको महामारीको बीचमा ल्याइएको तेस्रो बजेटमा मन्त्री खतिवडाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका थिए । जुन हासिल गर्न सम्भव थिएन ।

स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन 

खतिवडाले बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन् । महँगा र विलासिताका केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । जसले व्यापार घाटालाई कम गर्न केही सहयोग पुग्यो ।

आयकरमा सुधार

कामकाजीलाई स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएर उनले आयकरलाई व्यवस्थित बनाएका छन् । यो प्रावधानको सुरुमा आलोचित भएपनि पछि सबैले यसलाई सकारात्मक प्रावधान हो भन्न थाले । यसै प्रवधानका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्यान नम्बर लिनेको संख्या ३ लाख ८४ हजार मात्रै थिए भने अहिले बढेर ३३ लाख ५३ हजार ८ सय ९४ जना पुगेका छन् ।

विद्युतीय भुक्तानीमा सुधार

उपभोक्तालाई विद्युतीय भुक्तानीमा १० (मूल्य अभिवृद्धि कर) फिर्ता दिने व्यवस्था ल्याए । यो व्यवस्थाले अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यसले राजस्व चुहावटलाई रोक्ने तथा मुद्राको प्रयोगलाई घटाउने काम गर्छ ।

बैदेशिक दाता फकाउन सफल

डा. खतिवडा बैदेशिक दातालाई फकाउन माहिर थिए । कम्युनिष्ट सरकारलाई दाताले पत्याउँदैनन् भने पनि डा. खतिवडाले त्यसलाई गलत सावित गरिदिए । वैदेशिक दाताको मन जितेर उनले पुर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकसँग ५४ अर्ब ऋण लिन सफल भए । उनले ६ खर्ब ९६ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋणलाई हाल १४ खर्ब १९ अर्ब पुर्याएका छन्।