वागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको बताएका छन् ।  

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमवार हेटौँडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार तथा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार आदिको बारेमा संविधानमै अस्पष्टता भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले संविधान र ऐनले तोकेको अधिकार पनि संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिनु संघीयता कार्यान्वयनको समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरे । 

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन स्थानीय सरकारले नमानीकन आफैँ ऐन बनाइरहेको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारका बीचमा सहमती हुन नसकेमा संघीय शासन प्रणालीमा समस्या पर्ने बताए । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार के हो ? ऐनमा के छ ? संविधानले दिएका अधिकार के हुन् ? स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अधिकार के हो ? प्रदेश सरकारसँग स्थानिय सरकारले लिनुपर्ने सुविधाहरु के ? ऐनमा के के भाग लगाएर लिनुपर्ने हो ? यि सबै कुराहरु संविधानमा गोलमोटल भइरहेको कुरा छ । यसले गर्दाखेरी संघीय शासन पद्धतीलाई अलि अफ्ठ्यारो पारेको हो कि भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।’  उनले भने, ‘किनभने मेरो मन्त्रालयमा पनि अफ्ठ्यारो परेको छ । सानातिना कुराहरु पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिन नसक्ने । कुनै कुरा ह्यान्डओभर गर्न नसक्ने । ऐनमा भएपनि, संविधानमा भएपनि छोड्न नसक्ने । यो नै ठूलो अहिलेको टड्कारो समस्या यो हो ।’