नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले देश विकासको लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । 

अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धिमा समर्पण गर्ने स्पष्ट पारे । उनले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पुनः देशलाई आर्थिक विकासको गति दिन ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले राजनीतिक पार्टी र अन्य देशहरुसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाईमा पु-याउने दाबी गरे । 

‘अब हामी शान्ति र स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेका छौं । अब देश विकासको निम्ति वातावरण तयार भएको छ । अहिले नेपालमा जुन परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले केही समय अगाडि संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछिको निर्वाचन अगाडि नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुकोसामु पनि राजनितिक परिवर्तन र स्थिरताको निम्ति धेरै मेहनत ग-यौं । अब बाँकी आर्थिक समृद्धिको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भनेर केही प्रयोग गर्न खोजियो । त्यो प्रयोग गरियो र सफल भएन । अब हामी दोस्रो लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ । मैले त्यतिबेला जे प्रतिवद्धता गरेको थिएँ । अब मेरो हैसियतमा राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिको लागि र सामाजिक न्याय र समान्ताका निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ । अब चाहन्छु आगामी निर्वाचनपछि फेरि एकपटक देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधनसहित राजनीतिक पार्टीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु बीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाईमा उठाइनेछ । यसमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले खेलेको भुमिका धेरै महत्वपूर्ण छ ।’ 
 
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विश्वास नलिकन देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन नसक्ने बताए । उनले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा नै निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको दाबी गरे । उनले संविधान निर्माणपछि हरेक राजनीतिक दलको घोषणामा निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारिएको पनि बताए । साथै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन सुमधुर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सहकार्यमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ भइरहेको बताए ।